दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालला आहे. नियंत्रण रेषेजवळील हालचाली, घुसखोरीचे प्रयत्न आणि दहशतवाद्यांची वाढती सक्रियता लक्षात घेता भारत सरकारने आपली भूमिका अधिक ठाम केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण दलांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, “पाकिस्तानच्या प्रत्येक हालचालीला भारताने अधिक कडक आणि ठोस उत्तर द्यावे.”
नियंत्रण रेषेवरील वाढती दहशतवादी चळवळ
गेल्या काही दिवसांपासून नियंत्रण रेषेजवळ पाकिस्तानकडून दहशतवादी हालचाली वाढलेल्या दिसून येत आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अलीकडेच झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यांमध्ये भारतीय जवान हुतात्मा झाले असून, त्यानंतर सुरक्षाव्यवस्थेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पाकिस्तानकडून घुसखोरीचे प्रयत्न वारंवार होत असून त्यांचा मुख्य उद्देश भारतात अस्थिरता निर्माण करणे हाच आहे.
पंतप्रधानांचे आदेश आणि उच्चस्तरीय बैठक
या तणावपूर्ण वातावरणात पंतप्रधान मोदींनी लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाई दल प्रमुख यांच्यासह एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि संरक्षण दलांना दिलेल्या सूचनांमध्ये स्पष्टपणे सांगितले की, “संयम राखणे महत्वाचे आहे, पण जर दुसरीकडून चिथावणी दिली गेली तर त्याचे उत्तर अधिक ताकदीनं द्या.”
ही बैठक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्वाची मानली जात आहे. यामध्ये फक्त सीमेवरील हालचालीच नव्हे तर आंतरिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर देखील चर्चा झाली.
सुरक्षा यंत्रणांचा अलर्ट मोड
पंतप्रधानांच्या निर्देशानंतर संरक्षण मंत्रालयाने तातडीने एक कृती आराखडा तयार केला आहे. लष्कर, सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि इतर केंद्रीय दलांना उच्च सज्जतेत ठेवण्यात आले आहे. नियंत्रण रेषेवरील संवेदनशील भागांमध्ये गस्ती वाढवण्यात आल्या आहेत, तसेच ड्रोन व हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाकिस्तानच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे.
राजकीय पक्षांचा पाठिंबा
या गंभीर घडामोडींवर देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी एकसंघ भूमिका घेतली आहे. विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे. राष्ट्रहितासाठी सर्व पक्ष एकत्र असल्याचे चित्र सध्या देशात पाहायला मिळत आहे. काँग्रेस, एनसीपी, शिवसेना (शिंदे गट आणि ठाकरे गट), आम आदमी पक्ष आदींनी सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची रणनीती
भारत या विषयावर आंतरराष्ट्रीय मंचावरही आपला मुद्दा ठामपणे मांडत आहे. पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या पाठींब्याबद्दल भारताने संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया यांसारख्या राष्ट्रांपुढे मुद्दा उपस्थित केला आहे. भारताची भूमिका स्पष्ट आहे की, दहशतवादाला कोणतीही सहानुभूती न देता कठोर पावले उचलली पाहिजेत.
जनतेमध्ये देशभक्तीचा सूर
सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात देशभक्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक युवक सैन्यात भरती होण्यासाठी पुढे येत आहेत. सोशल मीडियावर जवानांना पाठिंबा देणारे संदेश, पोस्ट्स आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत. जवानांप्रती असलेले प्रेम आणि त्यांचा अभिमान लोकांच्या मनात ठासून भरला आहे.
युद्धाचे संकेत नाहीत, पण सज्जता आवश्यक
जरी सरकारकडून थेट युद्धाची भाषा करण्यात आलेली नाही, तरीही सज्जतेचा इशारा दिला गेला आहे. लष्कर सज्ज आहे, नौदल आणि हवाई दलही सतर्क आहेत. नियंत्रण रेषेवरील प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने नजर ठेवली जात आहे. जर कुठल्याही स्वरूपात देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला, तर त्वरित कारवाई करण्यात येईल, असा संकेत संरक्षण विभागातून देण्यात आला आहे.
निष्कर्ष : शांतता हवी, पण स्वाभिमानही तितकाच महत्त्वाचा
भारताने नेहमीच शांततेचा मार्ग स्वीकारला आहे. पण जर शांततेच्या उत्तरात दहशत आणि घुसखोरी आली, तर त्याला उत्तर देणे ही काळाची गरज बनते. पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या सूचनांवरून हे स्पष्ट होते की भारत आता कोणत्याही स्वरूपाच्या छळाला सहन करणार नाही.
भारताची जनता, सैन्य आणि सरकार – तिघेही एकजूट असून, देशाच्या संरक्षणासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, हे ठामपणे सांगण्यात येत आहे.